CM साय ने वित्तीय अनुशासन पर दिया जोर, सरकारी खर्चों में जवाबदेही जरूरी

CM साय ने वित्तीय अनुशासन पर दिया जोर, सरकारी खर्चों में जवाबदेही जरूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के पैसे का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन का उपयोग केवल खर्च तक सीमित नहीं, बल्कि इसका लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को सुशासन की बुनियाद बताया।

मुख्यमंत्री रायपुर में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऑडिट की टिप्पणियों को कमियां सुधारने का अवसर मानना चाहिए। विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करने, खातों में पड़ी अव्ययित राशि का नियमानुसार समायोजन करने और ऑडिट रिपोर्ट पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

1.70 लाख करोड़ के बजट में पारदर्शिता पर जोर

सीएम साय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसके प्रभावी उपयोग के लिए डिजिटल भुगतान, ई-वाउचर और IFMIS नेक्स्ट जनरेशन 2.0 जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। इससे सरकारी वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।

ऑडिट पखवाड़े में होंगी विशेष कार्यशालाएं

मुख्यमंत्री ने महालेखाकार कार्यालय की वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका की सराहना की। ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को सरकारी अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण-संवितरण अधिकारियों और पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सार्वजनिक संसाधनों का सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और जवाबदेही बेहद जरूरी है।

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