रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े अपराधों और संबंधित कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें स्थानीय निर्वाचन अपराध अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण, संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, BNS सहित नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की गई।

10 साल की जरूरतों के अनुसार बनेगा प्रशासनिक ढांचा
मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को आगामी 10 वर्षों की जरूरतों के अनुसार विभागों में पदों के सृजन और प्रशासनिक पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों के लिए बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक में गृह, विधि, वित्त, जनसंपर्क, लोक निर्माण और सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।