रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
छोटी पंचायतों को मिलेगा 50 हजार का प्रोत्साहन
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान मिलेगा। 75 प्रतिशत से अधिक जलकर वसूली करने वाली पंचायतों को सालाना 50 हजार रुपये और लगातार दो साल शत-प्रतिशत मीटरिंग करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़
नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इससे अबूझमाड़िया सहित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।

राजनांदगांव में दो सुविधाओं के लिए जमीन आवंटित
कैबिनेट ने राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह निर्माण के लिए 0.223 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी। वहीं, बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए 264 वर्गमीटर जमीन आवंटित की जाएगी। इससे बच्चों के संरक्षण और विद्यार्थियों को शिक्षा मंडल की सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।

